महोदय,
दूरध्वनीवरून झालेल्या संभाषणानुसार माझा लेख पाठवत आहे. कळावे,
महाराष्ट्र राच्याचे भाषाविषयक धोरण - काही ठळक बाबी
महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर ‘महाराष्ट्र राज्याचे पुढील २५ वर्षांसाठीचे मराठी भाषाविषयक धोरण २०१४’ ह्या विषयांतर्गत धोरणमसुदा दिला आहे. त्या अनुषंगाने ह्या धोरणात माझ्या दृष्टीने कोणत्या ठळक बाबी असाव्यात त्यांचा थोडक्यात ऊहापोह करीत आहे. मराठीला ज्ञानभाषा करणे, मराठी भाषेच्या विकासासाठी प्रसारमाध्यमांचा प्रभावी उपयोग करणे, महाराष्ट्रातील विविध बोलींचे सर्वेक्षण करणे, मराठी भाषेत सकस साहित्यकृतींची भर पडावी ह्यासाठी प्रयत्न करणे, एका भाषेतील शब्द दुसर्‌या भाषेत स्वीकारण्यासाठी प्रमाणीकरणाची स्वतंत्र यंत्रणा उभी करणे, मराठी भाषेसमोरील आव्हानांचा शोध घेऊन त्यावर उपाययोजना सुचविणे, आणि नव्या तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने मराठी भाषेचा प्रसार जगभर करणे ह्या मुद्द्यांविषयी मला विशेष काही सांगायचे आहे. ह्यांतील प्रत्येक मुद्दा स्वतंत्ररीत्या घेऊन त्यावर मी काही सुचविणार आहे, परंतु त्यापूर्वी ह्या सर्व मुद्द्यांसाठी एक प्राथमिक उपाय लागू पडतो तो मी आधी नमूद करतो.
सर्व बाबींसाठी प्राथमिक उपाय
ह्या सर्व गोष्टी करण्यासाठी प्रथम एक मूलभूत गोष्ट होणे मला नितांत गरजेचे वाटते आणि ती म्हणजे ‘मराठी भाषेचे शिक्षण ‘एक भाषा’ म्हणून पहिल्या इयत्तेपासून महाविद्यालयीन पातळीपर्यंत दिले जाईल असा अभ्यासक्रम आखला जाणे.’ ‘धडे आणि कविता ह्यांखालची प्रश्नोत्तरे, तीसुद्धा बहुधा मार्गदर्शकातून तोंडपाठ केलेली, देता आली म्हणजे भाषा आली’ किंवा ‘शाळेत एवढेच शिकवून झाले म्हणजे भाषेचे शिक्षण झाले’ अशी जी परिस्थिती आज आहे त्यात आमूलाग्र बदल होऊन जोपर्यंत मराठी हा विषय ‘एक भाषा’ म्हणून शिकवला जात नाही, तोपर्यंत ह्या धोरणातली एकही बाब यशस्वी होणार नाही असे मला अगदी ठामपणाने म्हणावेसे वाटते. श्रेष्ठ साहित्यिक स्वर्गीय पु.ल. देशपांडे ह्यांनीही काही वर्षांपूर्वी भाषाशिक्षणातल्या ह्या परिस्थितीवर मार्मिक भाष्य केल्याचा छापील पुरावा आहे. मराठी विषय घेऊन बी.ए. झालेला एक होतकरू तरुण पु.लं.ना विचारतो ‘‘आता मी मराठीसाठी काय करू?’’ ह्यावर पु.ल. त्याला सांगतात ‘‘मराठी घेऊन बी.ए. झालास ना, आता मराठीच्या अभ्यासाला सुरुवात कर.’’ हा केवळ हसण्यावरी नेण्याचा विनोद नाही. भाषाशिक्षणातल्या गंभीर अपूर्णतेकडे पु.लं.नी आपले लक्ष वेधले आहे हे ध्यानात घ्यायला पाहिजे. ह्याचा अर्थ असा की, शालेय शिक्षणात तर भाषेचे योग्य शिक्षण मिळत नाहीच, परंतु भाषा हा विषय घेऊन पदवीधर झाल्यानंतरही ते मिळालेले नसते. कारण पदवीपर्यंतचा संपूर्ण अभ्यासक्रमही केवळ साहित्याधिष्ठित आहे. मी साहित्याला कुठेही कमी लेखत नाही. परंतु केवळ साहित्य म्हणजे भाषा हे धोरणही तितकेच चुकीचे आहे. ‘गद्य, पद्य, व्याकरण आणि शुद्धलेखन’ ही भाषेची चारही अंगे समान महत्त्वाची मानली पाहिजेत. ह्या चारही अंगांना शिक्षणात समान कालावधी आणि परीक्षेत समान गुणसंख्या अशी शिक्षणव्यवस्था असली पाहिजे.
आजची परिस्थिती अशी आहे की, व्याकरण आणि शुद्धलेखन ह्या बाबी फक्त शेवटच्या महिन्यात आणि त्याही जमतील तेवढ्याच शिकवल्या जातात. परीक्षेमध्येही ह्या बाबींना जेमतेम १० गुण असतात. त्यामुळे व्याकरण आणि शुद्धलेखन ह्या बाबी विद्यार्थीसुद्धा ‘ऑप्शनला’ टाकतात आणि अभ्यास करतात तो फक्त प्रश्नोत्तरांचा. ही परिस्थिती ताबडतोब आणि आमूलाग्र बदलली पाहिजे. ह्या चारही बाबींना परीक्षेत २५ गुणिले ४ अशी गुणसंख्या असली पाहिजे. तरच आणि केवळ तरच भाषेची ही चारही अंगे नीटपणाने शिकवली जातील आणि नीटपणाने शिकली जातील. व्याकरण आणि शुद्धलेखन ह्या बाबींकडे दुर्लक्ष करून कोणतीही भाषा कधीही प्रगत होऊ शकणार नाही. मग ती ज्ञानभाषा होणे तर दूरची गोष्ट.
आज तर अशी परिस्थिती आहे की, आपण आपली वर्णमालासुद्धा कोणत्याही इयत्तेत धडपणाने शिकवत नाही. आपल्या मुळाक्षरांचे उच्‍चारही सर्वांना नीटपणाने करता येत नाहीत. मराठी शुद्धलेखनाचे नियम होऊन आज ५२ वर्षे झाली. तरीही संपूर्ण मराठी घेऊन एम.ए. झाल्यावरही ह्या नियमांची नगण्य माहिती विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचते. शुद्धलेखनविषयक नियमांसाठी शासनाने प्रसिद्ध केलेल्या पुस्तिकेत मराठी वाक्यरचना आणि शब्दयोजना ह्यांविषयीही चांगली माहिती आहे. परंतु ह्यातल्या कोणत्याच बाबीचे शिक्षण आपण कोणत्याही पातळीवर देत नाही. त्यामुळेच आज पुस्तके, वर्तमानपत्रे, प्रसारमाध्यमे अशा सवर्च ठिकाणी कधी विनोदी, कधी निरर्थक तर कधी विपरीत अर्थवाहक वाक्यरचना मोठ्या प्रमाणात दिसून येतात.
दिनांक ६ नोव्हेंबर २००९ रोजी महाराष्ट्र शासनाने ‘वर्णमाला आदेश’ काढला. ह्या आदेशात कितीतरी महत्त्वाच्या बाबी आहेत. हा आदेश जाहीर होऊन आज पाच वर्षे होऊन गेली, तरीही ह्या आदेशाचे पालन शिक्षणक्षेत्रात झालेले दिसत नाही. आणि तरीही शासनाचा कोणताही विभाग ह्या बाबीकडे लक्ष देत नाही. बालभारतीची पुस्तके ह्या आदेशानुसार का नसतात ह्याकडे कोणाचेही लक्ष नाही. शालेय पुस्तकांमध्येच शुद्धलेखन आणि वाक्यरचना ह्यांकडे दुर्लक्ष झालेले असते. पुढे हे विद्यार्थी ह्या गोष्टी अयोग्य पद्धतीने करणार हे उघडच आहे.
ही सारी परिस्थिती बदलली पाहिजे. ‘भाषेची अंगे शिकणे म्हणजे भाषा शिकणे’ हे तत्त्व आपण जोपर्यंत स्वीकारत नाही, तोपर्यंत भाषेचे शिक्षण कधीही नीट दिले जाणार नाही; आणि ते शिक्षण जोपर्यंत नीट दिले जात नाही, तोपर्यंत कोणतीही भाषा कधीही ज्ञानभाषा होऊ शकणार नाही.
अत्यावश्यक व्याकरण, शुद्धलेखनविषयक नियम आणि मराठी वाक्यरचनेची वैशिष्ट्ये ह्या गोष्टींचे शिक्षण इयत्ता तिसरी ते नववी ह्या सात वर्षांमध्ये टप्प्याटप्प्याने दिले, तर मुळातच रंजक असलेले हे विषय कंटाळवाणे वाटणार नाहीत हे मी प्रत्यक्ष अनुभवातून सांगू शकतो. असा अभ्यासक्रम आखण्यासाठी साहाय्य करायला मी तयार आहे.
मराठीला ज्ञानभाषा करणे
कोणतीही भाषा ज्ञानभाषा होण्यासाठी माझ्या मते पुढील दोन बाबी अतिशय महत्त्वाच्या असतात. एक म्हणजे सर्व विषयांमधल्या सर्व संज्ञांसाठी त्या भाषेत पारिभाषिक शब्द असले पाहिजेत; आणि क्रियापद, नाम, विशेषण, क्रियाविशेषण अशी चार रूपे होऊ शकणारे शब्द त्या भाषेत मोठ्या संख्येने असले पाहिजेत. ह्यांपैकी सर्व विषयांचे पारिभाषिक शब्द प्रयत्नपूर्वक घडवावे लागतील हे तर सर्वज्ञात आहेच, पण ते घडवताना त्यांवर संस्कृतचा प्रभाव असण्याऐवजी ते मराठीच्या अंगाने घडवता येतील का ह्याकडे प्रथम लक्ष दिले, तर तयार होणारे पारिभाषिक शब्द समजण्यास सोपे झाल्यामुळे ते स्वीकारार्ह होतील. अशा शब्दांची चार रूपे होण्यासाठी मराठी उपसर्ग आणि प्रत्यय ह्यांची फार मोठी मदत आपल्याला होणार आहे. ह्या दोन घटकांमध्ये प्रचंड ताकद आहे, पण आपण त्याचा वापर आजपर्यंत नीट केलेलाच नाही असे दिसते. गरज भासेल, तेव्हा ह्या सर्व गोष्टी मी सोदाहरण दाखवून देऊ शकतो.
मराठी भाषेच्या विकासासाठी प्रसारमाध्यमांचा प्रभावी उपयोग करणे
मराठी भाषेच्या प्रसारासाठी प्रसारमाध्यमांचा प्रभावी उपयोग करता येईल, परंतु त्याबरोबरच सर्व वाहिन्यांवरून प्रसारित होणार्‌या विविध कार्यक्रमांमार्फत जी मराठी जनसामान्यांसमोर येते, ती योग्य त्या रूपात येईल ह्यासाठीही प्रयत्न झाले पाहिजेत. त्यासाठी, ह्या कार्यक्रमांचे लेखन करणारे लेखक आणि ह्या कार्यक्रमांमध्ये भूमिका करणारे कलाकार ह्या दोघांचेही प्रशिक्षण होणे आवश्यक आहे. कार्यक्रमाचे हस्तलिखित किंवा संवादलेखन भाषाअभ्यासकाकडून संस्कारित करून घेतल्यानंतरच ती भाषा कार्यक्रमाद्वारे प्रसारित करण्याची परवानगी देण्यात येईल अशी व्यवस्था काही काळ तरी ठेवावीच लागेल. सर्व वाहिन्यांवर गरजेनुसार एक किंवा दोन भाषाअभ्यासकांची नेमणूक असणे बंधनकारक करावे लागेल.
महाराष्ट्रातील विविध बोलींचे सर्वेक्षण करणे
महाराष्ट्रातल्या विविध बोलींचे सर्वेक्षण करून त्यातून अशा अर्थांचे शब्द शोधून काढावेत की, ज्यासाठी सध्या प्रमाण मराठीत प्रतिशब्द उपलब्ध नाही किंवा तीन-चार शब्दांचा समूह वापरून तो अर्थ अभिव्यक्त करावा लागतो. बोलींमधल्या अशा शब्दांना प्रमाण भाषेत स्थान दिले, तर पारिभाषिक शब्द तयार करायलाही फार मोठी मदत होईल असे वाटते.
मराठी भाषेत सकस साहित्यकृतींची भर पडावी ह्यासाठी प्रयत्न करणे
जोपर्यंत मराठी भाषेचे शिक्षण ‘एक भाषा’ म्हणून दिले जात नाही, तोपर्यंत सकस साहित्याची भर पडण्यात अनेक अडचणी निर्माण होतील असे मला वाटते. गेला सुमारे ६० वर्षांपेक्षा अधिक काळ आपण भाषाशिक्षणाकडे कमालीचे दुर्लक्ष केले आहे. त्याचेच परिणाम आता दिसू लागले आहेत. सकस साहित्य लिहिणारा साहित्यिक हा सन्माननीय असतोच आणि असावा ह्याबाबत दुमत होण्याचे कारण नाही, परंतु असा ‘सन्माननीय साहित्यिक हा भाषेचा अभ्यासक असतोच’ असे जे आज समजले जाते, ते मात्र योग्य नाही. सकस साहित्य लिहिण्यासाठी साहित्यिकाला प्रतिभेचे वरदान मिळालेले असते. त्यामुळे प्रतिभा ही उपजत असते असे म्हणता येते. परंतु शुद्धलेखन आणि वाक्यरचना ह्यांचे ज्ञान उपजत असू शकत नाही. त्याचा अभ्यास जाणीवपूर्वकच करावा लागतो. शुद्धलेखन आणि वाक्यरचना हे सकस साहित्याचे दोनच निकष नाहीत हे पूर्णतः मान्य, परंतु सकस साहित्यात ह्या दोन गोष्टी काळजीपूर्वक पाहिलेल्या असाव्यात हेही नाकारता येणार नाही. त्यासाठी, कोणतेही साहित्य मुद्रणाला जाण्यापूर्वी त्यावर भाषाअभ्यासकाकडून भाषेचे संस्कार करून घेणे बंधनकारक असले पाहिजे. आज असे दिसते की, काही नामवंत प्रकाशकांनी स्वतःची एक ‘हाऊस स्टाइल’ ठरवली आहे. त्यानुसार त्या प्रकाशनाची पुस्तके प्रकाशित होतात. एखाद्या प्रकाशन संस्थेने स्वतःची ‘हाऊस स्टाइल’ ठरवणे ही चांगलीच गोष्ट आहे, परंतु अशी ‘हाऊस स्टाइल’ भाषाशास्त्राच्या बैठकीवर आधारित असणे नितांत गरजेचे आहे. प्रकाशन संस्थांच्या संपादक मंडळात मात्र भाषाअभ्यासकांचा अभाव असण्याचे प्रमाण जास्त दिसते. ही परिस्थिती बदलणे अत्यंत आवश्यक आहे.
एका भाषेतील शब्द दुसर्‌या भाषेत स्वीकारण्यासाठी प्रमाणीकरणाची स्वतंत्र यंत्रणा
परभाषांमधून शब्द घेऊन कोणतीही भाषा समृद्ध होते ह्यावर माझाही विश्वास आहे, परंतु अशा शब्दांचे प्रमाण किती असले पाहिजे ह्याचा विचार होणे गरजेचे आहे. ज्या शब्दांसाठी आपल्याकडे साधा आणि सुटसुटीत शब्द उपलब्ध नाही त्या शब्दासाठी परभाषेतल्या शब्दाला स्थान देणे योग्य आहे, परंतु आज असे घडत आहे की, परभाषेतले शब्द योजून आपण आपल्या भाषेतले उपलब्ध शब्दच गहाळ करून टाकत चाललो आहोत. हे थांबणे गरजेचे आहे. परभाषेतल्या शब्दाचे स्थानही तात्पुरते असावे. त्या शब्दाला आपण योग्य असा शब्द आपल्या भाषेत तयार केल्यावर परभाषेतल्या त्या शब्दाचा वापर थांबला पाहिजे. स्वभाषेत शब्द तयार करण्यासाठी अनेक प्रकारच्या शब्दसिद्धींचा वापर इंग्लीश भाषा करते. तसे करणे ही कोणत्याही भाषेची सहज प्रक्रिया आहे. त्यामुळे मराठीनेही त्या सर्व शब्दसिद्धींचा वापर करणे रास्त मानले पाहिजे आणि त्या पद्धतीने तयार झालेले शब्द जनमानसाने स्वीकारणे योग्य आहे अशा प्रकारची मानसिकता तयार करण्यासाठी काही प्रयत्न व्हायला हवेत. तरच प्रमाणीकरणाची स्वतंत्र यंत्रणा सक्षमपणे उभी राहील. ह्या बाबतीत मी काही उदाहरणे देऊ शकतो, परंतु इथे जागेअभावी ती गोष्ट शक्य नाही.
नव्या तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने मराठी भाषेसमोरील आव्हाने पेलणे
मराठी भाषेला प्रगतिपथावर नेण्यासाठी पुढल्या १० वर्षांमध्ये पुढील १६ प्रकल्प नव्या तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने पूर्ण झाले पाहिजेत असे मला वाटते. हे १६ प्रकल्प असे -
मराठीच्या संवर्धनासाठी आणि तिला ज्ञानभाषा करण्यासाठी पुढच्या १० वर्षांमध्ये हे १६ प्रकल्प पूर्ण होणे आवश्यक आहे. तामिळनाडू सरकार तमीळ भाषेच्या संवर्धनासाठी दरवर्षी २ कोटी रुपयांची तरतूद करते असे समजते. त्याप्रमाणे महाराष्ट्र शासनानेही मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी पुढील १० वर्षे दरवर्षी २ कोटी रुपयांची तरतूद करावी. त्यांपैकी सव्वा कोटी रुपये ह्या तांत्रिक प्रकल्पांसाठी आणि ७५ लाख रुपये मराठी साहित्याच्या प्रसारासाठी आणि प्रकाशनासाठी अशी विभागणी दरवर्षी असावी. ह्या प्रस्तावाला तातडीने मंजुरी द्यावी.
भाषा आणि त्याचबरोबर संगणकावर आधुनिक भाषिक आज्ञावलींचा वापर ह्या दोन्ही क्षेत्रांचा अभ्यास असलेल्या आणि ह्या दोन्ही क्षेत्रांमध्ये काम करण्याचा चांगला अनुभव असलेल्या एखाद्या जाणकार व्यक्तीकडे ह्या सर्व १६ प्रकल्पांची जबाबदारी ‘प्रकल्प अध्यक्ष’ किंवा ‘प्रकल्प प्रमुख’ म्हणून द्यावी आणि दरवर्षीचा निधी त्या व्यक्तीकडे सोपवावा. प्रत्येक प्रकल्पासाठी योग्य त्या व्यक्तींची नेमणूक करणे, योग्य त्या व्यक्तींचे मार्गदर्शन घेणे, सर्वांना व्यवस्थित मानधन देणे आणि प्रत्येक प्रकल्प त्याच्या अंतिम भाषिक आणि शैक्षणिक उद्दिष्टाप्रत पूर्ण करून घेणे हे त्या व्यक्तीचे काम असेल आणि ती तिची जबाबदारी असेल. ही जबाबदारी आणि त्यासाठीचे आवश्यक ते अधिकार हे त्या व्यक्तीला सुरुवातीला दोन वर्षांसाठी द्यावेत आणि त्या दोन वर्षांत त्या व्यक्तीने ह्यांतील तीन प्रकल्प नीट पूर्ण करून दाखवले, तरच पुढील दोन वर्षांसाठी तिची फेरनियुक्ती करून पुढील दोन-तीन प्रकल्पांची जबाबदारी तिच्यावर टाकावी.
अशा रितीने मराठीच्या संवर्धनासाठी आणि तिला ज्ञानभाषा करण्यासाठी मनःपूर्वक विचार करून मी काही योजना आणि काही मार्ग सुचवले आहेत. ह्यातल्या प्रत्येक प्रकल्पासंबंधी सविस्तर विवेचन करता येईल. जागेअभावी ते इथे करता येणे शक्य नाही, परंतु आपल्या समितीशी प्रत्यक्ष संवाद साधण्याची संधी मिळाली, तर मी ह्याविषयी अधिक माहिती देऊ शकेन.
ह्या संपूर्ण वाटचालीत माझ्याकडून शक्य होईल तेवढे सहकार्य करायला मी तयार आहे असे आश्वासन देतो आणि भाषाविषयक धोरण समितीच्या सर्व सदस्यांना शुभेच्छा देऊन माझे हे निवेदन संपवतो.
- अरुण फडके